पंजाब सरकार एक हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी बना रही है। यह कमेटी सरकार को जनहित के मुद्दों पर सलाह देगी। चीफ सेक्रेटरी वीके जंजुआ ने बुधवार देर रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद चर्चा हो रही है कि सांसद राघव चड्ढा को इसका चेयरमैन बनाया जा सकता है। इसमें उन्हें कैबिनेट रैंक भी मिलेगा। इस कमेटी को अलग से कोई भत्ता या अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। हालांकि सरकार या सांसद चड्ढा की तरफ से इस बारे में औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।
अफसरों को सीधे निर्देश दे सकेगी कमेटी
चीफ सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में एक चेयरमैन और बाकी मेंबर होंगे। यह कमेटी सीधे तौर पर अफसरों के साथ मीटिंग कर सकेगी। वहीं उन्हें कामकाज के संबंध में निर्देश दे सकेगी। फिलहाल अफसर हर काम को सीएम भगवंत मान की अप्रूवल मिलने के बाद ही करते हैं।
सरकार का तर्क, कामकाज में आएगी तेजी
पंजाब सरकार का तर्क है कि इस कमेटी के जरिए सरकार के प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। माना जा रहा है कि इस कमेटी के जरिए दिल्ली और पंजाब के बीच अप्रैल में हुए नॉलेज शेयरिंग समझौते को तेजी से लागू किया जाएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि उसके बाद इसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई होती नजर नहीं आई।
